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कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणापत्र, जाति आधारित जनगणना सहित इन मुद्दों को किया शामिल

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणापत्र, जाति आधारित जनगणना सहित इन मुद्दों को किया शामिल

 Loksabha Election 2024: आम चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया है। इस ‘न्याय पत्र’ में जो मुख्य बातें कही गई हैं, वे ये हैं कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी तथा संविधान की दसवीं अनुसूची में भी बदलाव किए जाएंगे।

‘न्याय पत्र’ के जारी होने के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वायानाड से सांसद राहुल गांधी, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम, जयराम रमेश और सचिन पायलट सहित कई नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “हमारा यह घोषणा पत्र ‘न्याय की आवाज़’ के रूप में जाना जाएगा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई थी उसके तहत 5 बिंदुओं पर, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, नारी न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ज़ोर दिया गया है।”

ये मुख्य बातें शामिल हैं कांग्रेस के ‘न्याय पत्र’ में

कांग्रेस के घोषणा पत्र में निम्न मुख्य बातें शामिल हैं-

स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट की सिफारिश पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी

युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए 5000 करोड़ का फंड

30 लाख सरकारी नौकरियों और पेपर लीक से मुक्ति

महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब परिवार की महिला को सालाना ₹100000 एवं महिलाओं को केंद्रीय नौकरियों में 50% आरक्षण

जीएसटी मुक्त खेती एवं हर परिवार को सालाना 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज़

इन सबके अलावा ईवीएम मशीन की दक्षता और बैलेट पेपर की पारदर्शिता में सुधार, भोजन, पहनावे और निजी जिंदगी में हस्तक्षेप न करने तथा संविधान की दसवीं अनुसूची में संशोधन करने और दलबदल (मूल पार्टी जिस पर विधायक या सांसद चुने गए थे, को छोड़कर) को विधानसभा या संसद में सदस्यता की स्वत: अयोग्यता बनाने का वादा किया गया है।

प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने कहा, “एक बार जब हम यह लड़ाई जाते हैं तो समाज के बहुसंख्यक लोगों की देखभाल करते हुए या सुनिश्चित करेंगे की यह देश सिर्फ 23 बड़े समूह द्वारा नहीं चलाया जाता है सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा एवं सभी की भागीदारी पूर्णतया सुनिश्चित की जाएगी।”